ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੇਗੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਨਮਾਣ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਊ ਇਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਰਤ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16,000, 20,000 ਅਤੇ 3,000 ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 19 ਮਈ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਾ ਰਾਓ, ਬੀ ਆਰ ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੱਨਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵਧਾਵੇਗੀ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਾਖਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਣ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
"ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 14,19 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿਵਿਆ ਗੋਦਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ।"
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ
ਜਨ ਹਿੱਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਤੂ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।"
ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾ ਰਹੇ ਰਿਤੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਐੱਚਆਈਵੀ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਏ ਆਰ ਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। "ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।"
"ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ
ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕੋਹਲੀ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿੱਤਾ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।"
ਫੈਲਸਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।......ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ।"
ਵਕੀਲ ਦਿਵਿਆ ਗੋਦਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਧੰਦਾ ਚੁਨਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
