ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਨੂੰ 'ਕਿੱਤੇ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ।
19 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਾ ਰਾਓ, ਬੀਆਰ ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੱਨਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਜੋ ਇਸ ਜਿਣਸੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਮਾਨਪੂਰਬਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇ।
ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪੈਨਲ 19 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-
- ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚਕਲੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਹੈ।
ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂ 'ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
