ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਦਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ'' ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

1948 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ' - ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਖੱਟਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐੱਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 60:40 (ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ… ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।''

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।

ਜੰਗ ਬਾਰੇ 'ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ' ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਤਰਫਾ" ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ "ਦੋਸਤੀ" ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "[ਅਸੀਂ] ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ''।

ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)