ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਣ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਉਡੀਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਣ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਈ ਰੱਖਣ।

ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ,''ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।''

ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਏਐਚ ਅਲਮਾਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਛੇ ਪੁਰਸ਼ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਢਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂ।''

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਚਿਕਮੰਗਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਪਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੰਗਲੂਰ ਵਿੱਚ।

ਚਿਕਮੰਗਲੂਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਭਗਵਾਂ ਸ਼ਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਨਾ ਲਗਾਉਣ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਕੂਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਨਾਕਬ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਲੀਸ਼ਰਣ ਰਾਜ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਡੀਪੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੁਦਰ ਗੌੜਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।''

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਲਾਹ ਦੇਣ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।''

ਗੌੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਮੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ।''

ਗੌੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਣ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।”

“ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਚਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।''

''ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆਏ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਸ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮੱਸਿਆ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।''

ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਨ।

ਗੌੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਗੇਟ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾ ਨੌਂ ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 11 ਵਜੇ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੋਟੋ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।''

ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਲਮਾਸ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਐਫ਼ਆਈ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੌੜਾ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਸੀਐਫ਼ਆਈ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਅਲਮਾਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਈਆਂ।”

“ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।''

ਅਲਮਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਪੇਪਰ ਮੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”

“ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਅਲਮਾਸ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਸਾਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਕੇ ਕਾਲਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਅਲਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਲਮਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ (ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ) ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

“ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਉਹ ਫ਼ੋਟੋ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੈ?''

ਅਲਮਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

''ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੈ।”

“ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।''

ਅਲਮਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।

ਸੀਐਫ਼ਆਈ ਦੇ ਮਸੂਦ ਮੰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।”

“ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।''

ਮਸੂਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,''ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੇਗੀ। (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਕਮੰਗਲੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।)''

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀਸੀ ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਉਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਂਚ ਹੈ।

ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਲ ਹਨ?

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਰਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੂਲ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨਗਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਿਜਬ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮੁਸਤਾਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਏ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।”

“ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਖਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਪਹਿਲਤਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।”

“ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ।''

ਜਸਟਿਸ ਮੁਸਤਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,'' ਟਕਰਾਵੇਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਕੇ, ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਵੀਡੀਓ: ਦਸਤਾਰਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਿਜਾਬਧਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਮਾਸਕ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਈਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਸਾਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਕਾਬ ਉੱਫਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਈਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ਼ ਫ਼ਜ਼ਲ ਗਫ਼ੂਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹਿਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ।''

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਲੀਸ਼ਰਣ ਰਾਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਕਰਾਵੇਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।''

ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰ ਢਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਅਲਮਾਸ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ) ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰ ਢਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹਿਜਾਬ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।''

ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,'' ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਰਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢਕਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।''

“ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)