You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੋਵਿਡ-19: ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਭਰਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਸ਼ਾਰਣਯਾ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼
ਇੱਕ ਧੀਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਡਲਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 55% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹੇ ਸੂਬੇ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ।
23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ 10% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
'ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ'
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਲਹਿਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਣਇੱਛਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ।
ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਲਹਿਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ (ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਕਿਉਂ
ਡਾ. ਲਹਿਰੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ।
ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਰਿਜੋ ਐੱਮ ਜੌਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 40% ਲੋਕਾਂ (ਲਗਭਗ 140 ਮਿਲੀਅਨ) ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਰਿਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ਼
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਨੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇਫਲਿੰਗ (ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ/ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਟੇਸਲਾ ਕਾਰਾਂ ਜਿੱਤਣ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਫ਼ਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।
ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਕਾਰਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ- ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ।''
ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਓਹੀਓ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ- ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ''ਵੱਡਾ'' ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ "ਸੀਮਤ" ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਡਾ. ਜੌਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਘੱਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਦਿ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।''
ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਰ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਲਹਿਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ-ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਡਾ. ਲਹਿਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
