You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਲੇ, ਇੰਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ
- ਲੇਖਕ, ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
ਆਨ ਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਮੇਜ਼ੋਨ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ, ਮਿੰਤਰਾ, ਨਾਇਕਾ, ਸਵੀਗੀ, ਜ਼ਮੈਟੋ ਜਾਂ ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਈਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਵੀਵੀ ਭਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣੇ ਸਗੋਂ ਇੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ ਪੈਣਗੇ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ/ਸਾਈਟ/ਐਪ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਡੀਟੀਐਚ ਰੀਚਾਰਜ, ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਬਸ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਟਨ ਦੱਬਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁਟਕੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਖੇਡ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੇਮੈਂਟ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ।
ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟੋਕਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਹ ਟੋਕਨ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟੋਕਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੋਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਟੋਕਨ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮੀਗਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਲੇਕਿਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ (ਯੁਨੀਕ) ਟੋਕਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਕਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ- ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰਚੈਂਟ ਲਈ ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਭਰ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।
ਕੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਰੀਕ?
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਮਾਈ ਸ਼ੋਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਥਿਏਟਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਟਰੈਵਲ ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਛਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੂ-ਫੈਕਟਰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਉਹ ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਵੀ ਦੇਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਫ਼ੂਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
