You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ‘ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 95 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
"ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 2200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 11% ਡੀਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੀਪੀਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ 2.38 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ।"
"ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਟੰਟ - ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2231 ਕਰੋੜ ਤੇ 29 ਲੱਖ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੋਰਡ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ।"
"ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਗਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪੀਪੀਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।""
ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 11 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੇ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿਓਲ ਦੀ ਏਜੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ
ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਏਜੀ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੁਆਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।
ਚੰਨੀ ਦੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ
ਏਜੀ ਵਜੋਂ ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਓਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਦਿਓਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।"
ਕੌਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 165 ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 165 ਅਤੇ 177 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਏਜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 165 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੰਮ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 177 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
