You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ' ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ "ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ" ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ "ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ" ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ "ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ" ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ "ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼" ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ "ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਕਤਾਨ ਪੱਖੀ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।
ਵਿਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਿਆਸ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ 'ਨਮੋਸ਼ੀ' ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਦਿ ਟ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿੱਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਹੁਕਮ ਇਸ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ- ਸਰਕਾਰ
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਅਰਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਜੋਂ 1951 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 1951 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤਪਾਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 341 ਅਤੇ 342 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸਲ/ਜਾਤ/ਕਬੀਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
