You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਡਾ. ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫਰਿਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਨ-
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 20% ਵਧਾਓ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ੍ਹੋ:
ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਿਰਕ ਅਤੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਲਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਜ਼ੈਡਪੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਲਕੱੜ ਦਾ ਗੈਸਟਹਾਊਸ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਐੱਸਜ਼ੈਡਪੀ ਦੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 165 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ 4000 ਕਮਾਂਡੋ ਤੈਨਾਅਤ ਕਰਨਗੇ। (ਅਤੇ) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਛਮਲੀਆਨਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ "ਧੱਕੇ" ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ: ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ
ਹਾਲੀਆ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੌਤ ਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਔਸਤ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :