You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ - ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਇਸ ਪੰਨੇ ਰਾਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵੀਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਲ ਡੈਵਲੇਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਡੋਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 18-45 ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੌਡਰਨਾ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੇ ਪੌਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੌਡਰਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।''
''ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਵੈਕਸੀਨ, ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ, ਸਪੁਤਨਿਕ ਵੀ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ। ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਕਹਿੰਦੇ,‘ਇਹ ਢਕੋਸਲਾ ਹੈ’
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਬਾਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਢਕੋਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ' ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਖਾਣੇ-ਦਵਾਈ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਢਕੋਸਲਾ ਹੈ।''
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ: 'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹ 3 ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਪੰਹੁਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ :
- ਪੂਰੇ ਦੇਸ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ?
- ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ।
- ਗੰਦੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
- ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 2013 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 50,000 ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਲਾਨ
ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ -ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 200 ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 200-400 ਅੱਧੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 77-80 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਆਵੇਗੀ, ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ : ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਮਾਫ਼, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਐਰੀਅਰ ਹਨ ਸਭ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀ ਕੀਤੇ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫ਼ੀਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- 'ਆਪ' ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗੇ
- ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, "ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ।"
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ।
26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ''ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ' ਸਕੀਮ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਆਈਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਯਾਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ 1979 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
"ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
