ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA/JAGADEESH NV
- ਲੇਖਕ, ਸਲਮਾਨ ਰਾਵੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੂਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ।
ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵੱਜੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DEBALIN ROY
ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਸੀ?
ਰੋਹਿਨ ਦੂਬੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ-
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1880 ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਟੀਕਾਕਰਨ ਐਕਟ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਫਿਰ ਚੇਚਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਲ 1892 ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਦੂਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਸਾਲ 2001 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1897 ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।"
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਦਾ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬੀ ਬਦਰੀਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਬਦਰੀਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ , " ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇਕਾਂਤਵਾਸ' ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਇਕ ਜੁਰਮ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਵੇਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੀਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣਗੇ।
"ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ?
ਰੋਹਿਨ ਦੂਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਲੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਏ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਕਬਸਨ ਬਨਾਮ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਤਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੁਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
