ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ IT ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 26 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗਾ।

ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਣ ਖੁੱਸ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।"

"ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਰੀਵੀਐਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਅਫਸਰ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।"

ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਟਮੀਡੀਏਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੇਵ, ਪ੍ਰਸਰਵ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀ ਕਹਾਉਣਗੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਵੈੱਬ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਸਰਚ ਇੰਜਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਕਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 79 ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਡਾਟਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਯਾਨਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਲਾਇਬਲਿਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਟਵਿੱਟਰ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

"ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਟ ਲਵੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਕੋਲ ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ।

ਜੇਕਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਯੂਜ਼ਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨੌਨ-ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।"

"ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ"

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਪਰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥਟੋਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਦੀ ਹੈ।"

ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਿਓਰੈਟਕਲੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

"ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਟਵਿੱਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਕੀ ਹਰ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਚੱਲੇਗੀ ?

ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)