ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਛੇਤੀ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ 'ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।'
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਤਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਵਾਲ - ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ?
ਜਵਾਬ - ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਕ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੀਏ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਸਵਾਲ - ਕੀ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ?
ਜਵਾਬ - ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫ਼ੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ - ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ?
ਜਵਾਬ - ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਸਵਾਲ - 2024 ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ?
ਜਵਾਬ - 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ - ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ?
ਜਵਾਬ - ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗ਼ੌਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ 2024 ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ -ਕੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ - ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GURNAM SINGH/FB
ਸਵਾਲ -ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਜਵਾਬ - ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏ ਸੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਪੱਖਿਆਂ ਅਤੇ ਕੂਲਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਸੜਕ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਸਵਾਲ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ?
ਜਵਾਬ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SANYUKAT KISAN MORCHA
ਜਵਾਬ - ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸਵਾਲ- ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਜਵਾਬ - ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ - ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ?
ਜਵਾਬ - ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, KISANEKTAMORCHA/FB
ਸਵਾਲ - ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ?
ਜਵਾਬ - ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਫਲ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ - ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ?
ਜਵਾਬ- ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇਈਏ। ਮੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਾ ਬੋਲਣ।
ਸਵਾਲ - ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਤਕਰੀਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ?
ਜਵਾਬ - ਮੇਰਾ ਖ਼ੂਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਵਾਲ - ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ?
ਜਵਾਬ - ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1700 ਨੋਟਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਮੈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਚਾਹ -ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਲ -ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ?
ਜਵਾਬ - ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
