ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
- ਲੇਖਕ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ"
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ 27 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਸ਼ੈੱਲਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਟੋਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਸਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿ ਵੇਅ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਿਆ।"
"ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।"
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸਲ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sukhcharan Preet/BBC
ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋਈ।
10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਰੇਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।"
"ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bc
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।"
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਆਪਸੀ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।"
"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਪਰ ਇੰਨ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ
ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਤੇ ਤਮਗੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਐਵਾਰਡੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀਂ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਵੀ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। "
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤੀਹ-ਪੈਂਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ।
ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ' ਲਿਖੇ ਪਰਚੇ ਫੜ੍ਹੀ ਰੱਖੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੌ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਕਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਕਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
"ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਡ ਐਂਕਟ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"
"ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।"
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ, ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਐ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"
"ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।"
ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ।
ਫਾਰਮਰ (ਇੰਪਵਾਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪਰਾਈਸ ਅਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿੱਲ 14 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟਿਏਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 14 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 14 ਸਤੰਬਰ,2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ 22 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
27 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
