ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ 20 ਸਾਲ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇ ਇਹ 120 ਲੋਕ

ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ-ਸੀਐੱਮ) ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਲ 127 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?

ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਸਿਦੀਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀੰ ਕਰੀਬ 11 ਤੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।"

"ਅੱਜ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਬਿਨਾ ਸੋਧੇ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸੇਮੀਨਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਸੀ', ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਗੈ਼ਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 127 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਜ਼ਿਆਊਦੀਨ ਸਿਦੀਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 11 ਤੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ।"

"ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।"

"ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ।"

"ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।"

"ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ। ਪਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ।"

"ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।"

"ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

'ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ'

ਸੂਰਤ ਦੇ ਗੋਪੀਪੁਰਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨੀਫ਼ ਭਾਈ ਗਨੀਭਾਈ ਵੋਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 127 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਨੀਫ਼ ਵੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।"

"ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ।"

"ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 127 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਰਤ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ 14 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।"

"ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹਾਇਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ।"

"ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਵਡੋਦਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਟ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੀਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਸੀ।"

"ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਜੋ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ।"

"ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ।"

ਵਕੀਲਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਬਦੁੱਲ ਵਹਾਬ ਸੇਖ਼ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਰਨਜੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼੍ਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਮੀ ਵਰਕਰ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਵਜੇ ਇਮਰਾਤ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।"

"ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਬਜਾਇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਮੀ ਦੇ ਸਨ।"

ਸ਼ੇਖ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 120 ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਪਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਯੰਕ ਸੁਖੜਵਾਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪਲਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਸਬੰਰ 2001 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਮੀਆਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਤ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼੍ਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਸੂਬਾ ਦੇ 127 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸੈਮੀਨਾਰ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼੍ਰੀ ਹਾਲ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ 127 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸਿਮੀ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CMI) ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 27-30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੈਠਕਾਂ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਮੀ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸਨ।

ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)