ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਖ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।"

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।"
"ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਖ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।"

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।"
ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।""ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ'
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ'
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨਰੇਖਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।"
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਸਫੇਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਿੱਲੀ।
ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਖ਼ਤਮ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ।"
"26 ਤਰੀਖ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕੇ ਨੇਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।"
"ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।"
"ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋ।"
"ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਮੂਡ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਵਿਤਾ ਕੁਰੂਗੰਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਖਾਣੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
"ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ। 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ।"
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ" ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ-
- ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੱਅਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ।
- ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਆਰ ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
- ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
- ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਪੱਖੀ।
- ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2














