ਮੀਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 'ਝਟਕਾ' ਅਤੇ 'ਹਲਾਲ' ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਪੀਈਡੀਏ) ਨੇ ਲਾਲ ਮਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮ ਪੁਸਤਿਕਾ (ਰੂਲ ਬੁੱਕ) ਵਿੱਚੋਂ 'ਹਲਾਲ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ'।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਹਲਾਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏਪੀਡੀਏ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, "ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਮੀਅਤ-ਉਲ-ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮੀਅਤ ਹੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

'ਹਲਾਲ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨ - 'ਹਲਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੰਚ' ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਡਾ ਦੀ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ।

ਮੰਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 'ਹਲਾਲ' ਅਤੇ 'ਝਟਕੇ' ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ।

ਮਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦ ਚੀਨ ਨੂੰ

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਸ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਏਪੀਡਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਹਲਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਾਸ ਹਲਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਝਟਕਾ।

ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਲਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਮਾਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹਲਾਲ ਖਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜੋ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਾਲ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਟਰੇਨ ਦੀ ਕੰਨਟੀਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ-ਮਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਮਾਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ

ਹਲਾਲ ਨਿੰਯਤਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮਾਸ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭੁਜੀਆ, ਸੀਮੇਂਟ, ਕਾਸਟਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ, ਮੈਦਾ, ਵੇਸਣ ਆਦਿ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਰਾਂਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ

ਪਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਠੀਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੇਚਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁਜੀਆ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਲਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਝਟਕਾ ਮੀਟ ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਮਾਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਮਾਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਝਟਕਾ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝਟਕੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉੰਝ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ-ਢਾਬੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ, ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਢਾਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇ।

ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਣਗੇ।

ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2019-2020 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਲ ਮਾਸ ਯਾਨਿ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਿਸਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਹਲਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਚੀਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਟਕੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ 'ਝਟਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ' ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)