ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਐਨਕਾਂ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥ ਸਟ੍ਰਾਅ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਰਸੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਗੀਤਾ ਪਾਂਡੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਐਸਐਸ ਕਾਰਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਾਨੂੰ ਜੇਲਰਾਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਥੇ ਜਿਨਾਂ 'ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ' ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਐਨਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੌਤਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਨਕ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥਣ ਸਾਹਿਬਾ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨਕ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 68 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਦੀ ਐਨਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬਾ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬਾ ਹੁਸੈਨ ਤੁਰੰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਨਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਸਲ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਕ ਦਿੱਤੀ।
ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਕੋਈ ਆਮ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ 16 ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰੈਲੀ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਇਕੱਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PTI
ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ
ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾ ਅਤੇ ਸਿਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ।
83 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਪਰ ਭੇਜਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿਪਰ ਫ਼ਾਰ ਸਟੇਨ ਟਵਿਟੱਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਿਪਰਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾ ਅਤੇ ਸਿਪਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਿਉ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਉ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ 83 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਟ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਵਰਵਰ ਰਾਓ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਵਰਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਥੀਟਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲਾਈਲ ਲਾਅ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਐਮਏ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਿਹਮਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ' ਵੀ ਐਲਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿਪਰ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਣ ਅਈਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 1979 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।"
"ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 74 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜੋੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਸਾਬਣ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਟੁੱਥਬਰਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਬੈਗ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਸਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।"
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਪਲ, ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਜੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚੱਪਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।"
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਵਾਏ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਐਨਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
