ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MOar Singh Meena/BBC
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਲੇਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਲੇਨ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਲੇਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਆ ਰਹੀ ਲੇਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Mohar Singh Meena/BBC
ਜਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਾਗੌਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨੁਮਾਨ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਿਰਸਾ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ
ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Prabhu Dayal/bbc
ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਕੌਮ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Amarinder Singh/FB
‘4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ’
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੁੰਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਾਗਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Narendra Modi/YT
ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ।
ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਦਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਅਦਰਕ ਕਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਰੁੱਕ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ
- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
- ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਠਗਾਂਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ।
- ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ।
- ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ
- ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ
- ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇਂ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਫੈਸਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ?
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਉਪਲਭਦ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ।
- ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ?
- ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਗੇਂਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਫਟਾਕ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੇਂਦ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਬਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਬਸ ਇਹ ਅਭਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ-"ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।"
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰਪੂਰਬਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਦਰਪੂਰਬਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਝੂਠ ਹਨ
ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ-ਫਲਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ।"
"ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦਿਓ।"
"ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੌ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪੰਜ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲੀ ਸੀ।"
'ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
"ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਪਲਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸੈਂਸ਼ਲ ਕਮੋਟਡਿਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹਨ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।"
ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ?"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
"ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।"
"ਮਤਲਬ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ?"
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
"ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ।"
"ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ- ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ,ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ-ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।"
"ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ -ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੰਨਾਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖਣਾ- ਜੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"
ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ- ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ?"
ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ "ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਦੱਸੋਂ ਉਸ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
