ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੌਕਅਪ ਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਰੂਮਜ਼ ’ਚ ਲਗਣ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ CCTV-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਯਾਨੀ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਲਾਕ ਅਪ, ਕੋਰੀਡੋਰ, ਲਾਬੀ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ (CBI), ਐਨਆਈਏ (NIA), ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਂਟਨ ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸਫ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB), ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DRI) ਅਤੇ ਸੀਰਿਅਸ ਫ੍ਰੋਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ਿਸ (SFIO) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
