ਕੀ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ

ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਟਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਲੀਬਾਗ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਵੀਡੀਓ: ਅਰਨਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਅਨਵਯ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਰਨਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 16 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਏ- ਸਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ।

ਅਰਨਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਏ-ਸਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਨਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।"

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਰਨਬ) ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਲੀਬਾਗ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਲੀਬਾਗ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਏ-ਸਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਸੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਏ-ਸਮਰੀ ਜਾਂ ਏ-ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤਾ ਬਫ਼ਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏ-ਸਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏ-ਸਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਰਨਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਏ-ਸਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਲੀਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

“ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏ-ਸਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।"

"ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏ-ਸਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਂਦ ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।"

15 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਇਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,"ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 173(8) ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪੁਲਿਸ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।"

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ

ਏ-ਸਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਰਨਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਏ-ਸਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਮਹਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਏ-ਸਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 130 (2) (i) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੈਂਟਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏ-ਮਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਅਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।

ਰਮੇਸ਼ ਮਹਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਲੈਂਟਿਫਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਏ-ਸਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)