ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਫ਼ਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
'ਕਫ਼ਾਲਾ' ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ "ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਫ਼ਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਐਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਕਫ਼ਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਰੋਥਾਨਾ ਬੇਗ਼ਮ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ।"
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਐਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਨਸੀਰ ਅਬੂਥੂਨਾਇਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਤਹਿਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FAYEZ NURELDINE
ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਰੋਥਾਨਾ ਬੇਗ਼ਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਉਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ "ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
