You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ
- ਲੇਖਕ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਾਕਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ 16 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ।
ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਅਬਿਊਜ਼ਿਵ' ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ।
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਾ
ਕੁੜੀ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ (ਦੋਸ਼ੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 24 ਸਾਲ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਉਹ ਯੂਆਰਐੱਲ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯੂਆਰਐੱਲ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਵਾਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਆਰਐੱਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ 'ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ' ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਸ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੰਬਰ 2 (ਫੇਸਬੁੱਕ) ਅਤੇ ਨੰਬਰ 3 (ਗੂਗਲ) ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਯੂਆਰਐੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ।"
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ "ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ" ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਯੂਜਰਜ਼ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਆਰਾ-20 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਨਿਯਮਾਂ, 20202 ਦੇ ਨਿਯਮ-11 ਦਾ ਉਲੇਖ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ-ਬਾਲ ਜਿਣਸੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਯਾਨਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਨੌਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸ ਹਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?
ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨਿਖਿਲ ਪਾਹਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੀ-ਅਪਲੋਡ ਯਾਨਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੁੜ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਿਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਕਰਣਿਕਾ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲ
ਡਾਕਟਰ ਕਰਣਿਕਾ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਓ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਮੁੜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਰਣਿਕਾ ਸੇਠ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੂਲ, 'ਡੀਐੱਨ ਫੋਟੋ ਹੈਸ਼ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ' ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਡੀਐੱਨਏ ਫੋਟੋ ਹੈਸ਼ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਕਰਣਿਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨਾਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਿਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਡਟੇਡ ਚਿਲਡ੍ਰਨ ਯਾਨਿ ਐਨਸੀਐੱਮਈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਐਨਸੀਐੱਮਈਸੀ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਬਾਲ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਐਨਸੀਐੱਮਈਸੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਟਿਪਲਾਈਨ (ਫੋਨ-ਸੇਵਾ) ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਫਲੈਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟੂਲਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਖਿਲ ਪਾਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕਨੀਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਬਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 100 ਫੀਸਦ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਟਾਉਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਕਰਣਿਕਾ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿਪ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀੜਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟੇਡ ਰਿਸਪੌਂਸ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ) ਆਉਣੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।"
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
