ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 'ਝੂਠ' ਅਤੇ 'ਸੱਚ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦੇ ਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਵਾਰ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮਾਧੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ।

ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਪ ਸਭਾਪਤੀ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਸਮਿਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ।

ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਖੂਬ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਤ ਭਰ ਸਾਂਸਦ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ 'ਡੈਮੇਜ' ਹੋਇਆ?

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਡੈਮੇਜ' (ਨੁਕਸਾਨ) ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 'ਕੰਟ੍ਰੋਲ' ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਸਤੁੱਲਾ ਹੈਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।"

"ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਟ-ਬੂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਪਣਾ 'ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੇਮ' ਦਰੁੱਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

'ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ' ਦੀ ਲੜਾਈ

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡੇਵਲਪਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (CSDS) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ' ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

"ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 6 ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹਰਸਮਿਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਨਥਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ 'ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ' ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਨਿਸਤੁਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।"

"ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।"

"ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਗਦੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

"ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ।"

ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ?

ਨਿਸਤੁਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 'ਡੈਮੇਜ ਕੰਟ੍ਰੋਲ' ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਡੈਮੇਜ' ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐੱਨਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, "ਭਾਜਪਾ ਕੇਵਲ ਪੇਂਡੂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਅਰਬਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।"

"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਨਿਸਤੁਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ।

"ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 'ਮਰਾਠਾ' ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 'ਜਾਟ' ਦੀ ਥਾਂ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।"

"ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖ਼ੁਦ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਖ਼ਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।"

"ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ 'ਦਖ਼ਲ' ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਲੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 80 ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। 20 ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਲਈ ਨਿਸਤੁਲਾ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਲਟਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਾਥ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ

ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 38 ਫੀਸਦ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਅੰਤਰ 2014 ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਕ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)