ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ

5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਿੜਕੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਕ ਭਰਮ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

‘ਕਸ਼ਮੀਤੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ’

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਹਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪਨੁਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਡਾ: ਅਗਨੀਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਡਾ: ਅਗਨੀਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ।

ਡਾ: ਅਗਨੀਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਡਾ: ਅਗਨੀਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਨੁਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰੋਡਮੇਪ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਦ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਡਾ: ਅਗਨੀਸ਼ੇਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ।

‘ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ’

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ, ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਤਾਮੀਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਜਾੜੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਡਾ. ਤਾਮੀਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਤਾਮਿਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਸਥਾਪਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਸਥਾਪਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। "

ਡਾ. ਤਾਮਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ, ਖੇਤ, ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।"

‘ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ’

2018 ਵਿੱਚ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੌਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਰਾਕੇਸ਼ ਕੌਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।"

ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

‘ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ’

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫਾਈਨੇਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜੂ ਮੋਜਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 370 ਦੇ ਹੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੇਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।"

ਵਿਸਥਾਪਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰੈਨਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।"

ਪਰ ਰੈਨਾ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਪਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ’

10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੁਬਨ ਜੀ ਸਪਰੂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਪਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। "

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ'ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਪਰੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿਨਕਾ-ਤਿਨਕਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1990 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2010 ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 3,000 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

‘ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਵਧਾਏ ਨਾ’

ਲੋਲਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਪੰਡਿਤਾ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਗਤੀ ਵਿਸਥਾਪਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜਗਤੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚ 40,000 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।"

ਪੰਡਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਸਬਜੇਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।"

ਪੰਡਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣਾ ਸਿਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)