ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਪ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਪ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, "ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ (ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ) ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ।"

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਐਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"

"ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

"ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੇਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰਾਗ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਵਾਂਗ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਚਲੀ ਗਈ।"

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਕੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਵਿਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

"ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ ਐਕਟ, ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 144। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਠਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਵਿਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਬੌਡੀ ਜਾਂ ਓਥੋਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਇਹ ਐਪ?

ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨਿਖਿਲ ਪਾਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਐਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐਮ ਫੰਡ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਈ-ਪਾਸ ਸੇਵਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਨਿਖਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵਾਕਈ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਲਸ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਐਪ ਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਲੂਟੁੱਥ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਐਪ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"

"ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਨਿਖਿਲ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲੰਟਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਿਖਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਜ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵਸੀ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪਾਲਸੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ।

ਮਤਲਬ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਜੁੜ ਗਏ।

ਨਿਖਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਾਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਹਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਆਈਬੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਪ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੱਕ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਐਪ 11 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਬਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)