ਕੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ

"ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਗੈਸ ਸਲੈਂਡਰ, ਮਸਾਲਾ ਆਦਿ ਸਭ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 43 ਸਾਲਾਂ ਅਮਿਤਾ ਤਾਵੜੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.59 ਫੀਸਦ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ 7.35 ਫੀਸਦ ਹੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.05 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਈਂਧਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 8.3 ਫੀਸਦ ਸੀ।

ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (WPI) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 3.1 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ 2.59 ਫੀਸਦ ਸੀ।

WPI ਤਿੰਨ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਆਰਟੀਕਲ, ਈਂਧਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦ।

ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਤਬਾਕੂ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਡਾਟਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਆਈਸੀਆਰਓ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਈਅਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।"

ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣਾ ਆਮ ਹੈ।"

ਸੀਆਰਏਈ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਹੇੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਈਂਧਣ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ।"

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 2.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐੱਲਐਂਡਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੂਪਾ ਰੇਗੇ ਨੇ ਰੌਇਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ।"

ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਹੇੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੱਧਮ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

"ਇਸ ਲਈ ਨਿਘਾਰ ਜਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।"

ਆਰਬੀਆਈ ਰੋਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 6.5 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅੱਗੇ 5 ਫੀਸਦ ਤੋ 5.4 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.3 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5.3 ਫੀਸਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਦਿ ਆਰਬੀਆਈ ਮੋਨੇਟੇਰੀ ਪਾਲਸੀ (MPC) ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ "ਅਨੁਕੂਲ ਰੁੱਖ" ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦਸੰਬਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 135 ਬੀਪੀਐੱਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਜ਼, ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੌਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵੀਓ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕਈ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।"

ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ, ਘਰ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲ-ਹੌਲੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਕਸਿਸ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ, ਆਰ ਸਿਵਾਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੌਨੇਟਰਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ WPI 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਵਾਪਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਟਿਫਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਨਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕਨਟੇਨਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1600 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 1100 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਭਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦਿਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)