You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਕੈਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
"ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।"
"ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟਰੱਸਟ 'ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਅਯੁੱਧਿਆ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਦਿਵਯ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਵੀਡੀਓ: ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਫੈ਼ਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
- ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਵ?
- ਅਯੁੱਧਿਆ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ - ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ
- ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
- ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 'ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ' ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ
- ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਲੈਣ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚੇ ਉਧਵ
- 'ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ'
- ਨਜ਼ਰੀਆ: ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ?
- ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ: ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖ਼ਾਰਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 1993 ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਯੁੱਧਇਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਤ ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਕੇਐੱਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਤਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵੀਡੀਓ:ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ
ਵੀਡਿਓ:ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਇੰਝ ਬਣਿਆ BJP ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ
ਵੀਡਿਓ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਸਮੇਤ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ