You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ : ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ 'ਤੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾਨਤ
- ਲੇਖਕ, ਮਿਹੀਰ ਦੇਸਾਈ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰਪੁਰਾ ਦੇ 14 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 17 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 33 ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 56 ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਯਾਨਿ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਪੁਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਣੇ 8 ਟ੍ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ।
ਅਖ਼ੀਰ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 31 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 68 ਫੀਸਦ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ 29 ਫੀਸਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਚਲਕੇ ਜਾਂ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰਪੁਰਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ।
ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ
ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬੇਹੱਦ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੋ ਵਾਰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2002 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟੀਆ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟੀਆ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਸਾੜਣ ਲਈ 94 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 31 ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਮੌਕਿਆਂ' ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ' ਤੇ ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹ ਪੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖ਼ਤ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 90% ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰਾਜ- ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ।
ਜੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੱਖ਼ਪਾਤ
ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਖ਼ੁਦ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਇਹ ਹਾਦੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
