You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ: ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖ਼ਾਰਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬੰਦ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਰਿਵੀਊ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿਤਰ ਮੋਹੰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੱਖਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਜਦਕਿ 9 ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਜੱਜ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਲਈ ਹੈ।
ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਸਮੇਤ 4 ਉਹ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟਰਸੱਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੂਲ ਵਾਦੀ ਐੱਮ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਮੋਲਾਨਾ ਸਈਦ ਅਸ਼ਹਦ ਰਸ਼ਿਦੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਲਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਹਸਬੁੱਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ, ਮੋਲਾਨਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ੂਰਹਿਮਾਨ, ਹਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਅਤੇ ਮਿਸਬਾਹੂਦੀਨ ਨੇ ਛੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸਨਾਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਈਆਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਬੀਬ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜੌਨ ਦਿਆਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਗੰਬਦ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਸਜਿਦ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਐੱਸਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।"
- ਚੀਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਾਹਰੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਸਥਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗਰਿਲਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗਰਿੱਲਡ ਦੀਵਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਬਾਹਰੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, 1885 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- ਸੂਟ 5 ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ, ਸੂੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਖਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1856-57 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
- ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਟਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਸੂੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਵਤਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ
