ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ: 2019 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਮੇਸ਼ ਮੇਨਨ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਾਸ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮਾਮਲਾ, ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਰਫ਼ਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2019 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇੱਕ ਝਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ: ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਆਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ 1528 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 1992 ਦੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਲੰਘੇ 164 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ, ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.77 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਣੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਡਵਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਮਾਲ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ: ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜਾਹੀ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੰਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇਸ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬਰੀਮਲਾ 'ਚ ਅਯੱਪਨ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਰਲ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹੀ ਰੁਖ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਰਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ 'ਚ ਪਰੰਪਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 48 ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਙ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ।
ਇਨਾਂ 'ਚ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਗ਼ੈਰ ਪਾਰਸੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਨੀ ਸਥਲ ਅਗਿਆਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਨੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਡਰਾਮਾ
ਸਾਲ 2019 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਤਕਾਲ ਉਪਾਅ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲੇ ਅਜਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਫਰੋਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਜੇਡੀਐਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਫਡਣਵੀਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ-12 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਕਰਨਾਟਕ: ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਡੀਐਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 17 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2023 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਟਰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਰਫ਼ਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਦਸਾਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ 36 ਰਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਫ਼ਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ।
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, dassault
ਉਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ।
ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੀਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ RTI ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ।
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-124 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
2010 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ' ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
CJI ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2019 ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਸੈਕਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੈਕਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994' ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Thinkstock
ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਰੋਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘ' ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਕਾਨਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਨੇਟਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਕਨਿਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 23(1) ਅਤੇ 23(2) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 23(2), ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੂਣ ਦੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 1,000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 800 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ
2019 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਨ) ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਰੀਕਸਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 5.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਮੋੜਣ ਦਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ 4.53 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 3
