ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜੰਗ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਐਨਸੀਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ ਨੇ 162 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਜਯੰਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 80 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ 48 ਐਨਸੀਪੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਹਿ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 54 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 48 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ।"

ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5:17 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀ? ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 54 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ 54 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।

ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਫਡਨਵੀਸ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਪਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੌਰਸ ਟਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ 170 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ।"

ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫਲੋਰ-ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਲੋਰ-ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਕਾਂਗਰਸ-ਐੱਨਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)