ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਓਐੱਸਡੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

‘ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ’

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ 4-5 ਬਿੰਦੂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਦੀ ਮਾੜੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ 'ਚ ਦੇਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੇ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।”

“ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ।

"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੀਬ 3500-3600 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਦੇਰੀ ਆਸਾਧਰਨ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

'ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ'

ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਐਂਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐੱਫਐੱਮਸ) ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

"ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਦੇਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 5800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿੱਲ 17000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)