ਚਿਦੰਬਰਮ ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਉੱਠੇ 5 ਸਵਾਲ

ਆਈਐੱਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰਲੀਆਂ-ਮਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ-

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?

ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਕੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮਿਹੀਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆਸਾਧਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੇਬੈਕਾ ਮੈਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ?"

"ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?"

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ?

ਰੇਬੈਕਾ ਮੈਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੁਰੰਤ? ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਤਾਕਲ 'ਚ?"

"ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ।"

ਪਰ ਕੁਮਾਰ ਮਿਹੀਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਈ ਉੱਤਰ ਹਨ।"

"ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

1. 24 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੇਸ, ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੁਮਾਰ ਮਿਹੀਰ: ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ FIR ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਲਿਖੇ....

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

2. ਕੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ?

ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ: ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ- ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਈਕਰੋਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੁਮਾਰ ਮਿਹੀਰ: ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ- ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਅ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

INX ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ।

ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ।

3. ਕੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?

ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਮਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NDTV ਦੇ ਪ੍ਰਨੇ ਰਾਇ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ।

ਚਿਦੰਬਰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਮਾਰ ਮਿਹੀਰ: ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਣ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਮੁੱਖ ਕੜੀ' ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

5. ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਹਨ?

ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ: ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟਰਾਇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁਮਾਰ ਮਿਹੀਰ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)