ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਏਜੀ ਨੂਰਾਨੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਏ ਜੀ ਨੂਰਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹੈ।
ਏਜੀ ਨੂਰਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿ ਟਰਾਇਲ ਆਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਏਜੀ ਨੂਰਾਨੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦਦੀ ਗੱਲਬਾਤ:
ਸਵਾਲ- ਮੋਦੀ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਨਾਕਾਬਿਲ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੋ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾਹ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਜਾਣੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਅਗਸਤ 1953 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਸਵਾਲ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ 1956 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ?
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ (ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ) ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਏਜੰਡਾ ਸੀ।
ਸਵਾਲ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਨਸੰਘ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸਵਾਲ- ਆਰਟੀਕਲ 35A ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ- ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਵਾਲ- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖੰਡ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸਵਾਲ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਯੂਐੱਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ- ਇਸਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਐੱਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਸਵਾਲ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ- ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਸਵਾਲ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹਨ?
ਜਵਾਬ- ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ- ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਜਵਾਬ- ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਤੇ।
ਸਵਾਲ- ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ?
ਜਵਾਬ- ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 3
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 4
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 5
