‘ਹੱਕ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ’

    • ਲੇਖਕ, ਸੁਖਚਰਨ ਪ੍ਰੀਤ
    • ਰੋਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ

“ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ-ਧੀਆਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ-ਸੋਟਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?”

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਲੇਵਾਲ ਦੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਰੋਹ ਨਾਲ ਕਹੇ। ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ “ਤਾਂ ਵੋਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ”। ਇਹ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 'ਨੋਟਾ' (NOTA) ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ - BBC Explainer: 'ਨੋਟਾ' ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਨਾ?

‘ਹੱਕ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

NOTA ਮਤਲਬ 'ਨਨ ਆਫ ਦਿ ਅਬਵ' — ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਹ ਅਖੀਰਲਾ ਬਟਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ’ ਨਕਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 'ਨੋਟਾ' ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ 'ਦੂਜੇ' ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.45 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨਿਯਮਾਂ (The Punjab Village Common Land Regulation Rules, 1964) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਾਰਜ਼ਗੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ, ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

‘ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ’

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਿਆ ਹੈ।"

ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਦਾ ਚੋਣ ਬੂਥ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ।"

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"

“ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ 28 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ।”

‘ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ’

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਨ।

ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

"ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹੱਕ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ?"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, "ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।"

"ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਸਾਲ ਲਈ ਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।"

"ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿੱਤਰੇ। ਅਸੀਂ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੀਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੀ ‘ਨੋਟਾ’ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਮੇਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਨੋਟਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਸਦ ਨਹੀਂ... (ਪਰ) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟਾ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।"

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)