ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਗਈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
- ਲੇਖਕ, ਯੁਸੁਫ ਅੰਸਾਰੀ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਲਈ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
8ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਦਕਿ 46 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 282 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 22 ਹੋ ਗਈ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਬਸੁਮ ਹਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਰਾਨਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.2% ਹੈ।
ਜੋ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 545 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 77 ਹੋਣੀ ਚਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 449 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 4.29% ਸੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 545 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 23 ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 4.24 ਫੀਸਦ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਰਕਿਕ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 67 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
16 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਸ ਦੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
8 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 4, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ 3-3, ਅਸਾਮ ਤੋਂ 2 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੋਂ 1-1 ਸਨ।
ਦੇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ 179 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ ਦੀ 54% ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 364 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਕੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ 6ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧੀ।
ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ 21 ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
6ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੌਰਾਨ 34 ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 4.29 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:
ਅੰਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੇ
7ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਈ 9.26%।
1984 ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 46 ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ 1989 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 86 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 33 ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
- 1991 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 120 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਹੋ ਗਈ।
- 1996 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 163 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ।
- 1998 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 182 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 29 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
- 1999 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰ 182 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ 32 ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
- 2004 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 182 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 138 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36 ਹੋ ਗਈ।
- 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 30 ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2006 ਵਿੱਚ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂਕਿ 84 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, 47 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਗਲੋ ਸੈਕਸਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:
ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 35% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ 17 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
