You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ - ਬੀਐਸਐਫ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਨਿਯਮਿਤ ਫੀਡਬੈਕ" ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗਾੜ ਜਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਦੀ ਇਸ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ
ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੀਬੀਸੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਖੂਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਾਂਝੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਡ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰੀਅਰਜ਼ (ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੈਕਟ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰਗਨਾ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਸਲੁੰਕੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਈ ਖ਼ਾਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
''ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।''
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੀਐਸਐਫ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ।
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ'
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, "ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਇਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਰੇਹੜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਲਗਦੇ ਹਨ। 10.25 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 43 ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਆਈਜੀ ਸੰਦੀਪ ਸਲੁੰਕੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰਥਾ ਜਤਾਈ।
ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਵਧ ਰਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਫੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 16 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 17 ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 67 ਕਿੱਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ।
