ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਦਰਸਅਸਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਿਲਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ

ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰੀਤਾ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

ਰੀਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।''

ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਬਾਅ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

"ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।"

"ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ #MeToo ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

"ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

ਰੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਅਦਾਰਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਓਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।"

ਰੀਤਾ ਕੋਹਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)