ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ - 'ਬੱਚੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ'

    • ਲੇਖਕ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ

'ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਈਏ।'

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕਿਰਨ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਕਿਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ।

ਕਿਰਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮੈਡਮਾਂ ਸਾਂਝੀ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 7 ਤੋਂ 8 ਹਾਜ਼ਰ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉

ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 10,300 ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ 15,300 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 37,000 ਤੋਂ 42,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉

ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ

  • ਅਧਿਆਪਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
  • ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ।
  • 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸਿਰੰਜਾਂ ਰਾਹੀ ਕੱਢਕੇ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ।
  • 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ।
  • 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 11 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।
  • ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸਨ।

ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਭਜਨ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਭਰਤੀ ?

ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ।

ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 15000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 14,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ 16500 ਦੇ ਲਗਪਗ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 10,300 ਰਪਏ ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 15,300 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਐਸਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 1860 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਜਿਸਟਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,300 ਰੁਪਏ 'ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14484 ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ 10,300 ਰਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)