You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕੈਗ - ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਔਲਾਂਦ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਚੰਗਾ ਸੀ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਨੇ
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਔਲਾਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਲਈ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਡੇਸੋ ਦੇ ਐਮਓਯੂ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਰਵਰੀ 2012 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸੌ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਸੌ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।"
"ਹੁਣ ਔਲਾਂਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੈਸੌ ਤੇ ਰਿਲਾਈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸੀ ਕਰਾਰ ਹੈ। ਔਲਾਂਦੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੀ ਹੈ ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤਾ
- ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
- 2012 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ।
- ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
