RTI ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹੈਫੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 32017 ਪੇਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਸੂਲੇ 68, 834 ਰੁਪਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Prabhu Dayal/bbc
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
ਕਣਕ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 68, 834 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ।
ਹੈਫੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 32017 ਪੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 160 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀਪ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਦੜਬਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਨਿਲ ਕਸਵਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ-ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਣਸ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਬਜਟ ਆਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੁੱਲ 11 ਬਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ 25 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹੈਫੇਡ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਹੈਫੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 68, 834 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32017 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਪੋਸਟਲ ਖਰਚ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ।
19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਨਿਲ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 160 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Prabhu Dayal/bbc
ਆਰਟੀਆਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੈਫੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ।
ਆਰਈਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 32017 ਪੇਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਉਧਰ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਫੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੜਬਾ ਕਲਾਂ ਡਾਕਘਰ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬੰਡਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ (ਜੀਪ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Prabhu dayal/bbc
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨੀ ਭਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ 96000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੇਪਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਟੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਰਟੀਆਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਲਈ 64000 ਪੇਜ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਆਰਟੀਆਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ 50-100 ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਲਈ 32000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਗਲਤ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਫੇਡ ਦਾ ਕੈਗ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
