ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sat Singh/BBC
- ਲੇਖਕ, ਸੱਤ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
29 ਮਈ 1857 ਦੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰੋਹਨਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੌਲਨਾਕ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੜੀ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੋਈ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਜਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੋਹਨਾਤ ਪਿੰਡ ਹਾਂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਕੁਝ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਜੌਰਜ ਥੌਮਸ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੌਰਜ ਥੌਮਸ ਆਇਰਿਸ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ ਜੋ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣ ਆਏ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਉਸ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ, ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰੋਹਨਾਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮੋਰਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਫੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੂਹ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਸਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਉਸ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sat Singh/BBC
ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ।
ਅੰਨੇਵਾਹ ਦਾਗੇ ਗਏ ਗੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਗਪਗ ਸੌ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰੋਟੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀਂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮੰਨ ਲਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਮਲਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਕਹਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਫੜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਹੇਠ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸੜਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਬਿਰਹਦ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਰੂਪਾ ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾਉਂਦਾ ਜੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੋਹਨਾਤ ਨਾਲ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sat Singh/BBC
ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਹਨਾਤ?
82 ਸਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਅਮੀਂ ਸਿੰਘ ਬੋਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਹਨਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 20,655 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ 61 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ, ਜੋ ਉਮਰਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ,ਧੰਦੇੜੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਦਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 8100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।
ਅਮੀਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਾਤਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਗਵਾਹ ਇਹ ਦਰਖ਼ਤ
ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁਗਾਟ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਨ, ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਹਨਾਤ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sat Singh/BBC
ਅਮੀਂ ਸਿੰਘ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 29, 1857 ਦੇ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਰਖ਼ਤ ਦਾ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
65 ਸਾਲਾ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੁਣ 11 ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ।
ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੂਰਾ, ਸਰਪੰਚ ਰੋਹਨਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਰਿਹਾ।
ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੁਖਾਂਤ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪਛਾਣ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sat Singh/BBC
ਚੌਧਰੀ ਭਾਲੇ ਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਵਾਣੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1957 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੀ ਸੌਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਨਾਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਬੀੜ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰੋਹਨਾਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਮੇਟੀ ਮਿਤੀ 25 ਨਵੰਬਰ, 1971 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 3 ਦਸੰਬਰ, 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਜੋ ਆਪ ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
5000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰੋਹਨਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sat Singh/BBC
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਵਿੰਦਰ ਬੂਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
23 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਰੋਹਨਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਰਵਿੰਦਰ ਬੂਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ
ਮੰਨੇ-ਪਰਮੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੇ ਸੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦੱਸਿਆ, 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਹਾਂਸੀ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਨਫੈਨਟਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਰੋਹਨਾਤ ਤੋਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਚਮੜੀ ਸਾੜ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਪੋਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਹਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਰੁਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sat Singh/BBC
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ 'ਲਾਲ ਸੜਕ' ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਫੌਸਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਟਾਇਰਜ਼ 1857' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 52 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 17 ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ,1858 ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯਾਦਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
