ਬਲਾਗ - ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਦਿਵਿਆ ਆਰਿਆ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ 46 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਰੀਆ ਤੋਂ 24 ਕੁੜੀਆਂ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਨਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀਆਂ?
ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਫਸਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਤੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਲੱਭਣ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਸ਼ਰਮਸਾਰ' ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਪਾਹਿਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 'ਬੋਝ' ਸਮਝ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ, ਯਾਨਿ ਉਸ ਥਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਬਣਾਇਆ।
ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਸੁੱਟੀ' ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਜਿਹੇ ਹੋਮਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ।
'ਨਰਕ ਦੀ ਖੱਡ'
ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੇਅ ਹੋਮ' ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ 'ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੱਸ ਜਾਣ' ਜਾਂ 'ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ'।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਫਿਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦੀ ਚਲੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ' ਨੇ ਅਜਿਹੇ 'ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਹੇਲ ਹੋਲਸ' ਯਾਨਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਨਰਕ ਦੀ ਖੱਡ' ਕਿਹਾ।
ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੀ ਵੀ 'ਹੋਮ' ਦਾ ਜੁਵਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਸਾਰਾ ਘਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, global-sisterhood-network.org
ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪਰ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰੇ 'ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ' ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੇਕਾਰ, ਬੇਘਰ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਬਾਲਿਕਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 'ਰੈਡ ਲਾਈਟ' ਇਲਾਕਿਆਂ ਯਾਨਿ 'ਬਦਨਾਮ' ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ-ਬੇਕਾਰ!
ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ।
ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, 'ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ'।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੇਵਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੀਆਂ?
ਪਰ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁੱਜੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਦੋਂ 'ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼' ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਸਮਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦਰਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆਸਰਾ ਘਰ?
