ਕੀ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਥੋਮਸਨ ਰਾਇਟਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ?
ਇਸ ਲਈ 548 ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭੇਦ-ਭਾਵ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 193 ਦੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੈ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ।
7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀ।
ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 1
ਦੇਸ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਪ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 2
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।"
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 548 ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਥੋਮਸਨ ਰਾਇਟਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮੋਨੀਕਾ ਵਿਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਜਾਣਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP/GETTY IMAGES
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 759 ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 548 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
'ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ'
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਿ ਸਟਡੀ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼' ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ' ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸਦੇ ਲਈ ਖੋਜ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਿਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।"
ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 'ਸਮਝ' ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਸਹੀ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਲਈ 'ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ' ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਅੰਕੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾ ਲਗਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੈਕਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।"
ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਲਈ 'ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਸ-ਟੂ-ਫੇਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EMMANUEL DUNAND/AFP/GETTY IMAGES
"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
"ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
"ਸਮਝ" ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ
ਗੀਤਾ ਪਾਂਡੇ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ
ਕੀ ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ?
ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ 13 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ 69 ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 19 ਔਰਤਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, REUTERS
ਸੀਰੀਆ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਬ ਨਾਲ ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰੈਕਿੰਗ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂ-ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ?
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਸਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਕੀਆ ਸੋਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਰੈਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਤਾਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜ ਹੈ।"
"ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗ਼ਲਤ ਹਾਂ?"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
