ਫਾਰਮ 17-ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, REUTERS
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਹਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮ 17 ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
22 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
“ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ''ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "1 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।"
“ਇਹ ਅੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?”
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਹੈ।"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਝੁਕਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
“ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਮੋਰਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ-17ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਫਾਰਮ 17-ਸੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਫਾਰਮ 17-ਸੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ-
- ਈਵੀਐੱਮ ਕਿਸ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ?
- ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
- 17-ਏ ਅਧੀਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 49-ਏਐੱਮ ਤਹਿਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ
- ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
- ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
- ਛੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
- ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ECI
ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਡਕਟ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1961 ਦੇ 49ਏ ਅਤੇ 56ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮ 17ਸੀ ਦੇ ਭਾਗ-1 ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
