ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 20 ਫ਼ੀਸਦ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੂੰਗਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ।
ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਹਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹਨੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ।
ਹਨੀ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 116 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 681 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 144 ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 117 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 74 ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 26,619 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 13,830 ਐੱਫਆਈਆਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 12,442 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 40.7 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ 7,433 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 5,766 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ 4,920, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 2,590, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2,428 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 2,169 ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PUNJAB POLICE
ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਸ਼ੇ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ 5,009 ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ 2021 ਵਿੱਚ 4,206 ਸੀ।
ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਮਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ।
2021 ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।
ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਅਨੁਪਾਤ 2021 ਦੇ 32.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 40.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PUNJAB POLICE
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੁੱਢੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੋ
