ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਇਹ 3 ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
7 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 4 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਰ ਜੂਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਉਂਝ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ECI
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ (ਪੰਜਾਬ 13 , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 4 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਸੀਟ) ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਹ 18 ਸੀਟਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਰੀਬ 80 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਹਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸੇਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਅੰਤਿਮ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਦਲਬਦਲੀ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸੇਖ਼ੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਆ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ''ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੇਖੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ-ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹਰ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ।
