ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਉਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ, ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ, ਉਦਘਾਟਨ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
- ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ।
- ਕੈਂਪ ਸਾਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ' ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ, ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ 1960 ਦੀਆਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
1962 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1979 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1991 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਸੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 1997 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, K. GOVINDAN KUTTY
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਖੀਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
1960 ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ 1960 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀਐਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
