ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਾਣੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਲਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਰਸਮ 'ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ' ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MONEY SHARMA/AFP via Getty Images
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 (2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
"ਜੇਕਰ ਜੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਭ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰੀਤ-ਰਿਵਾਜ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ।
- ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਸਮ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਹਰ ਸੂਬੇ/ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
- ਗੋਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ
ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਐਕਟ") ਸਿੱਖ ਰੀਤ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2012 ਦੀ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਬਲਯੂਪੀ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 911 ਆਫ 2022 3 ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ʼਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"
"ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ।"
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
"ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
